माधबी पुरी बुच व सेबीच्या माजी प्रमुखासह पाच जणांवर FIR दाखल करण्याचे मुंबई कोर्टाचे आदेश

मुंबई दि-03/03/2025, मुंबईतील विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने (ACB) SEBIच्या माजी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच आणि पाच अधिकाऱ्यांविरोधात स्टॉक मार्केट घोटाळा आणि नियामक उल्लंघनाच्या आरोपांवर FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. PTIने दिलेल्या वृत्तानुसार विशेष न्यायाधीश शशिकांत बांगर यांनी या प्रकरणात नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे स्पष्ट पुरावे आढळल्याचे नमूद केले आणि निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांपासून शेअर बाजारात मोठी पडझड आलेली असून आता या नव्या घडामोडींकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून आहे.
कोर्टाचा अहवाल आणि आरोप
ठाण्याचे पत्रकार श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत, शेअर बाजारात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला आहे. SEBI अधिकाऱ्यांवर नियामक उल्लंघन, भ्रष्टाचार, आणि स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये अपात्र कंपनीची फसवणूक करून लिस्टिंग घडवून आणल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, SEBI अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे पालन केले नाही आणि बाजारात गैरव्यवहार घडू दिले.
तक्रारदाराने यापूर्वी कायदा अंमलबजावणी संस्थांना आणि नियामक संस्थांना तक्रारी दिल्या होत्या. मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही, असेही सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, विशेष न्यायालयाने या प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर मुंबई ACB वरळी विभागाला IPC, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Corruption Act), SEBI कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार FIR नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, या प्रकरणावर न्यायालय देखरेख ठेवणार असून 30 दिवसांत तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाचे हे आदेश म्हणजे भारतीय शेअर बाजारातील नियामक यंत्रणांवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ठरणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेची एक खाजगी संस्था असलेल्या हिंडेनबर्गने उद्योगपती गौतम अदानींच्या समूहातील विविध कंपन्यांवर बाजारातील नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांच्या शेअरच्या मूल्याबाबत घोटाळ्याचा आरोप केलेला होता. तेव्हा माधवी बुच याच सेबीच्या अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होत्या. याप्रकरणी सीबीआयने तपास केलेला होता आणि अदानी यांना क्लीन चिट सुद्धा देण्यात आलेली होती. माधवी बूच यांच्यावर यापूर्वी आयसीआयसीआय बँक सेबी व आणखी एका संस्थेतून वेतन घेत असल्याचा यापूर्वी आरोप करण्यात आलेला होता. त्या 28 फेब्रुवारी रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या असून त्यांच्या निवृत्तीच्या तिसऱ्याच दिवशी कोर्टाने हे आदेश दिल्याने शेअर बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे.विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने त्यांची सेबीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केलेली होती. विशेष म्हणजे त्यांच्याविषयी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींबाबत कोणतीच चौकशी तपास संस्थांनी न केल्यामुळे मुंबईच्या विशेष कोर्टाने या तक्रारीची दखल घेतलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आता शेअर बाजारात काय घडामोडी घडतात याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून आहे.